मध्यप्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ।

भारत देश की न्यायिक व्यवस्था बेहद विस्तृत एवं विशाल है। जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ आपराधिक प्रकरणों की तहकीकात की जाती है एवं सभी ठोस सबूतों एवं गवाहों को बारीकी से जांच कर उचित फैसला लिया जाता है। बेशक यह प्रणाली ज्यादा समय लेती है, परंतु कानून कहता है कि, समय चाहे जितना भी लग जाये लेकिन निर्दोष व्यक्ति को सज़ा कतई नही होनी चाहिये। इसके लिए ज्ञानी तथा होशयार न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, जो परिस्थिति को समझकर उचित फैसला सुनाये। इसी की चर्चा हम इस article में करेगें एवं जानेंगे कि मध्यप्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ।

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मध्यप्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश

एक विशाल क्षेत्रफल मे फैला यह राज्य एक भारी जनसंख्या को अपने मे समाहित किये हुए है। इस राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी।

अपने राज्य के लिये यह कार्यकाल संभालने वाली वह पहली महिला थी। चूँकि इतने बड़े पद पर पहली महिला होने के बाद भी उनके बारे में जानकारी ना मिल पाना आश्चर्यजनक है। काफी मेहनत एवं जानकारियो को टटोलने के बाद भी उनके बारे में बेहद कम ही जानकारी प्राप्त हो सकी है। परंतु इस बात मे कोई दो मत नही है, कि श्रीमती सरोजनी सक्सेना ही मध्यप्रदेश राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश है। अगर बात मध्यप्रदेश राज्य के न्यायालय की करे तो इस राज्य का उच्च न्यायालय( High Court)  राज्य की “संस्कारधानी” कहे जाने वाले शहर जबलपुर में स्थित है। जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी। आंकड़ो की माने तो इस राज्य में आपराधिक मामलों की गिनती बाकी अन्य राज्यो से अधिक है, जिसके चलते यहाँ के वकीलों तथा न्यायाधीशों का कार्य जटिल तथा लंबा होता है। फैसलों की सुनवाई , तथा नतीज़ों तक पहुँचने अधिक समय लगने के कारण उचित समय पर उचित व्यक्ति को सज़ा दी पाना मुश्किल कार्य होता है।

मध्यप्रदेश राज्य के प्रथम न्यायाधीश को जाने तो हम पाते है कि, मोहम्मद हिदायतुल्ला वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यह कार्यभार संभाला था। इनका कार्यकाल 1954 से 1958 तक के मध्य रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अकसर उनके बारे में पूछा जाता है। इसलिए आपकी जानकारी clear रहे कि सरोजनी सक्सेना प्रथम महिला थी। जबकि प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। वर्तमान समय मे मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर संजय कुमार सेठ विराजमान है। इस पद की शपथ उन्होंने 10 नवंबर 2018 को ली थी एवं अभी तक वह इस कार्यभार को संभाल रहे है।

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